Electricity Consumers Good News: राजस्थान के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी सब्सिडी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कर बिजली लेने की बाध्यता से कुछ समय के लिए राहत मिल गई है।
अब बिना प्रीपेड किए भी मिलेगी सब्सिडी का बड़ा हिस्सा
सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी की दो-तिहाई राशि पहले ही मिल जाएगी, भले ही वे मीटर को प्रीपेड मोड में तब्दील करें या नहीं। पहले की व्यवस्था में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में करने के बाद ही सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इस शर्त में ढील दी गई है।
प्रीपेड मोड अपनाने पर मिलेगी अंतिम किश्त
हालांकि, सब्सिडी की शेष एक-तिहाई राशि तब दी जाएगी जब उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर को पूरी तरह प्रीपेड मोड में शिफ्ट करेंगे। इससे स्पष्ट है कि सरकार प्रीपेड व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बदलाव का समय भी देना चाहती है।
‘पहले पैसा, फिर बिजली’ की बाध्यता से फिलहाल राहत
अब तक की व्यवस्था में उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कर बिजली लेनी पड़ती थी, जो कई बार आम जनता के लिए असुविधाजनक साबित होती थी। लेकिन इस नए फैसले से उपभोक्ताओं को यह झिझक नहीं रहेगी और उन्हें स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री के पुराने बयान में अब बदलाव
कुछ समय पहले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा था कि जब तक उपभोक्ता स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में नहीं करेंगे, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन अब केंद्र सरकार के इस नए निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के मकसद से नीति में संशोधन किया गया है।
