देशभर में वर्षों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों के स्थायी होने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस फैसले के बाद इन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते और पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो कर्मचारी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, उन्हें अब स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाए। इस फैसले के बाद विभिन्न राज्य सरकारों को संविदा कर्मियों के भविष्य को लेकर कदम उठाने होंगे।
10 वर्षों से अधिक सेवा वालों को मिलेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, वे संविदा कर्मचारी जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं, उन्हें अब स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इसका सीधा लाभ ऐसे हजारों कर्मचारियों को मिलेगा जो वर्षों से स्थायीत्व की मांग कर रहे थे। इन कर्मचारियों को अब वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं नियमित कर्मचारियों के समान दी जाएंगी।
वित्तीय बोझ के बीच सरकार का बड़ा फैसला
संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के फैसले से सरकार पर निश्चित तौर पर आर्थिक भार बढ़ेगा। स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन और अन्य लाभ देने से सरकारी बजट पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने न्यायपालिका के आदेशों का पालन करते हुए संविदा कर्मियों के हित में यह कदम उठाया है।
राजस्थान सरकार का नीति ढांचा और आदेश
राजस्थान सरकार ने इस दिशा में पहले ही ‘कंस्ट्रक्शन टू सिविल पोस्ट रूल 2022’ नामक एक नीति तैयार की थी। इस नीति के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और स्थायीत्व को लेकर दिशा-निर्देश तय किए गए थे। हालांकि वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, जिसके कारण अब तक कई संविदा कर्मी नियमित नहीं हो पाए।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुहर
राजस्थान में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग लंबे समय से चल रही थी। अब इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन और सुविधा मिलनी चाहिए।
748 कर्मचारियों के लिए रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद राजस्थान के 748 संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय भी लिया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
