Free Agriculture Electricity Yojana: राजस्थान सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और खेती को सस्ता करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना” की शुरुआत की है। वर्ष 2023 में लागू की गई इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 2000 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इससे न सिर्फ किसानों का आर्थिक भार कम होगा, बल्कि उत्पादन लागत भी घटेगी।
2000 यूनिट तक बिल होगा शून्य
योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 11 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। जिन किसानों की मासिक बिजली खपत 2000 यूनिट या उससे कम है, उन्हें बिजली के बिल का भुगतान नहीं करना होगा। इससे पहले राज्य सरकार किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही थी, लेकिन अब इस योजना के जरिए किसानों को पूरी तरह मुफ्त बिजली देने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
पंजीकरण की प्रक्रिया है आसान
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया राज्य में आयोजित महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से की जा रही है। पंजीकरण के लिए किसान के पास जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन का प्रमाण होना जरूरी है। पंजीकरण के बाद मई महीने से किसानों का बिजली बिल शून्य आना शुरू हो गया है।
पात्रता और दस्तावेज की शर्तें
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी किसानों को मिलेगा। साथ ही, किसान के नाम पर कृषि भूमि और उस पर वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए किसान 181 हेल्पलाइन या राज्य कैंप कार्यालय के संपर्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
