12वीं पास छात्राओं को मिलेगी मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, जानिए आवेदन प्रक्रिया Free Scooty Scheme

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Free Scooty Scheme: राजस्थान सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक खास पहल की है। फ्री स्कूटी वितरण योजना 2025 के तहत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना का फायदा ग्रामीण इलाकों की उन छात्राओं को मिलेगा जिन्हें कॉलेज आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

आवागमन की परेशानी अब होगी दूर

राज्य सरकार का यह कदम खासकर उन छात्राओं के लिए राहत की खबर है जो गांव से शहर कॉलेज पढ़ने आती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलने से उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। साथ ही पेट्रोल खर्च की चिंता भी नहीं रहेगी, जिससे यह योजना पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित हो रही है।

स्कूटी पाने के लिए जरूरी योग्यता

फ्री स्कूटी पाने के लिए जरूरी है कि छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो और उसने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हों। अलग-अलग स्कूटी योजनाओं के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए हैं:

कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना

अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्राथमिकता।

राजस्थान बोर्ड से 65% और सीबीएसई बोर्ड से 75% अंक अनिवार्य।

वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।

स्नातक डिग्री में प्रवेश जरूरी।

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए योजना।

राजस्थान बोर्ड से 50% और सीबीएसई से 60% अंक अनिवार्य।

किसी कॉलेज में एडमिशन जरूरी।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

50% दिव्यांगता वाले छात्र-छात्राओं के लिए योजना।

आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित।

ऐसे करें आवेदन

राज्य सरकार की इन सभी योजनाओं का आवेदन राज एसएसओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए छात्राओं को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर फ्री स्कूटी योजना का चयन करें और मांगी गई सारी जानकारी सही-सही भरें।

फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट करना होगा। चयनित छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी दी जाएगी।

बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

फ्री स्कूटी योजना का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे आसानी से कॉलेज जा सकें और आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। यह योजना खासकर ग्रामीण इलाकों की छात्राओं के लिए बड़ा सहारा साबित हो रही है।

राज्य सरकार का दावा है कि इससे बेटियों के ड्रॉपआउट रेट में कमी आएगी और उनकी शिक्षा को नया मुकाम मिलेगा।

अगर आप या आपकी बेटी भी इन योजनाओं के पात्र हैं तो आवेदन का मौका हाथ से न जाने दें।

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