Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से जिस पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी की मांग हो रही थी, उससे जुड़ा एक नया नियम अब लागू कर दिया गया है। यह नियम उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो नई पेंशन योजना (NPS) की असुरक्षा से परेशान थे और रिटायरमेंट के बाद की गारंटीड इनकम की उम्मीद कर रहे थे।
पुरानी पेंशन योजना क्या है और क्यों है अहम?
OPS यानी Old Pension Scheme वह प्रणाली थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% से अधिक पेंशन के रूप में जीवनभर मिलता था। खास बात यह थी कि इस योजना में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता था, यानी यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित होती थी। यह एक सुनिश्चित पेंशन प्रणाली थी, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती थी।
नई पेंशन योजना से क्यों है नाराजगी?
2004 में केंद्र सरकार ने OPS को हटाकर NPS लागू किया। यह एक मार्केट-लिंक्ड स्कीम है जिसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों को योगदान करना होता है, और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि शेयर बाजार व अन्य निवेशों पर निर्भर करती है। कर्मचारी लंबे समय से इस स्कीम को असुरक्षित मानते आए हैं, क्योंकि इसमें मिलने वाली पेंशन फिक्स नहीं होती।
क्यों उठ रही है OPS की वापसी की मांग?
देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी यूनियनों के साथ मिलकर लगातार OPS की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि NPS उन्हें आर्थिक रूप से असुरक्षित छोड़ देता है, खासकर रिटायरमेंट के बाद। महंगाई दर लगातार बढ़ने और बाजार की अस्थिरता के चलते कर्मचारी अब सरकार से गारंटीड पेंशन की ओर लौटने की मांग कर रहे हैं।
किन राज्यों ने OPS को दोबारा लागू किया?
राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने पहले ही OPS को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। इससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बनता दिख रहा है कि वह अपने कर्मचारियों को पुरानी योजना में वापसी का विकल्प दे। झारखंड और दिल्ली सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही हैं।
OPS की वापसी से कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
OPS की बहाली से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी, जो आखिरी वेतन पर आधारित होगी। साथ ही, इसमें महंगाई भत्ते (DA) का भी लाभ मिलता है, जिससे पेंशन समय के साथ बढ़ती रहती है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहती है और उन्हें जीवन यापन में कठिनाई नहीं होती।
केंद्र सरकार की मौजूदा स्थिति क्या है?
फिलहाल केंद्र सरकार ने OPS की वापसी पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। हालांकि चुनावी वर्ष और राज्यों में बनते माहौल को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्माया हुआ है। सरकार ने एक समिति गठित की है जो NPS को और मजबूत करने के उपायों पर काम कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का बड़ा वर्ग इसे नाकाफी मान रहा है।
नए नियम से क्या बदला?
हाल ही में केंद्र ने यह नया नियम लागू किया है कि जो कर्मचारी 2004 के बाद भी चयन प्रक्रिया या तकनीकी कारणों से OPS के पात्र थे, उन्हें अब इसका लाभ मिलेगा। कोर्ट के कई फैसलों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को पुरानी योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा बनकर सामने आया है।
