PKVY Yojana: भारत सरकार ने किसानों को पारंपरिक खेती से हटाकर जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती की पूरी प्रक्रिया में सहायता देना है, जिसमें उत्पादन से लेकर विपणन तक का समर्थन शामिल है।
PKVY योजना के तहत किसानों को मिलेगा आर्थिक लाभ
PKVY योजना पूरे देश में लागू की जा रही है, जिसमें किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सहायता राशि में से ₹15,000 सीधे किसानों के खाते में जैविक इनपुट्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाती है। योजना विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
MOVCDNER योजना सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए
पूर्वोत्तर भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से MOVCDNER योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर ₹46,500 की सहायता दी जाती है। इसमें से ₹32,500 जैविक इनपुट्स के लिए निर्धारित हैं, जबकि ₹15,000 की राशि सीधे किसानों को DBT के माध्यम से मिलती है। इस योजना में किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाती है।
एंड-टू-एंड सपोर्ट के साथ जैविक खेती का भविष्य
दोनों योजनाएं न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देती हैं, बल्कि जैविक खेती को संपूर्ण प्रक्रिया में मदद करती हैं – जैसे बीज, जैविक खाद, प्रमाणीकरण, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच। यह योजनाएं आने वाले समय में भारत को जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।
